शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

उड़ीसाः नौ महीने के अंतराल के बाद उड़ीसा सरकार ने 52,000 करोड़ रुपये के पोस्को इस्पात संयंत्र के लिए सख्त सुरक्षा के बीच भूमि अधिग्रहण आज दोबारा शुरू कर दिया. भूमि अधिग्रहण अधिकारी सुरजीत दास ने कहा कि चार टीमों द्वारा गदा कुजंगा क्षेत्र के तहत आने वाले पोलंगा गांव में भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है. टीमों में राजस्व, वन और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने कहा, काम शांतिपूर्ण...

मुरैनाः चंबल के बीहड़ों में अब बंदूकों की आवाज की जगह औषधीय पौधे ‘गुग्गल’ की सुगंध महकेगी. चंबल की करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग यहां के निवासियों के साथ मिलकर गुग्गल की खेती करने जा रहा है. एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुग्गल के लिए चंबल के बीहड़ की जमीन बेहद अनुकूल है. वन विभाग के अनुसार इस योजना के पहले चरण में यहां करीब एक...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...