वाशिंगटन। दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाएं अमीरों की समस्याओं को सुलझाने में उलझी हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा कि इसी वजह से गरीब तबके की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हमने दुनिया भर में एक ऐसा समाज बना लिया है, जो सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने में लगा है। इसलिए उस वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत...

जनसत्ता 11 मई, 2013: हम जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में वह और कुछ नहीं, बल्कि सरकारी ‘पिंजरे का तोता' है जिसके कई मालिक हैं। न्यायालय ने यह राय कोयला घोटाले की जांच की प्रगति-रिपोर्ट उसे सौंपे जाने से पहले सरकार से साझा किए जाने पर जाहिर की है। रिपोर्ट को कानून मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिवों ने भी...

वाशिंगटन (भाषा)। भारत की दो इकाइयों में कुछ मिलावटी दवाइयां बनाने और उसके वितरण से संबंधित आरोपों को स्वीकार करते हुए रैनबेक्सी की अमेरिकी सहायक कंपनी 50 करोड़ डालर की राशि का भुगतान करने पर आज सहमत हो गयी। जेनेरिक दवा बनाने वाली किसी कंपनी द्वारा समझौते में यह अब तक की सबसे अधिक राशि है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि भारत कीे जेनेरिक फार्मा कंपनी रैनबेक्सी...

यदि घूस लेनेवाले और गलत नीतियां बनानेवाले के बीच चयन करना हो तो मैं घूस लेनेवाले को पसंद करूंगा. कारण यह कि घूस में लिया गया पैसा अर्थव्यवस्था में वापस प्रचलन में आ जाता है. लेकिन गलत नीतियों का प्रभाव दूरगामी और गहरा होता है. जैसे ईमानदार नेता विदेशी ताकतों के साथ गैर-बराबर संधि कर ले अथवा गरीब के रोजगार छीन कर अमीर को दे दे, तो देश की आत्मा...

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के 22 वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया,...