नई दिल्ली: वर्ष 2013 में अर्थव्यवस्था में नरमी के मद्देनजर योजना आयोग का 12वीं योजना के लिए आठ प्रतिशत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अधर में लटक गया और विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में मध्यावधि समीक्षा में इसमें संशोधन करेगा।   उम्मीद से कमतर वृद्धि के लिए वैश्विक स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि 12वीं...

जनसत्ता 26 दिसंबर, 2013 : जैसे-जैसे सोलहवीं लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। कांग्रेस और भाजपा अपने अधिकतम भौतिक और मानवीय संसाधन झोंक कर इस चुनाव को किसी भी तरह जीत लेने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए उनके पास विकास के अलावा और कोई खास मुद्दा नहीं है और चूंकि इसे पहले भी कई बार आजमाया...

नई दिल्ली : वर्ष 2013 में अर्थव्यवस्था में नरमी के मद्देनजर योजना आयोग का 12वीं योजना के लिए आठ प्रतिशत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अधर में लटक गया और विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में मध्यावधि समीक्षा में इसमें संशोधन करेगा. उम्मीद से कमतर वृद्धि के लिए वैश्विक स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि 12वीं योजना का वृद्धि का लक्ष्य...

पटना: एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें चार प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा. वर्तमान में सात प्रतिशत  पर कर्ज मिलता है. अतिरिक्त तीन प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने खजाने से बैंकों को सूद के रूप में देगी. लोक सेवा का अधिकार कानून, 2011  में संशोधन करते हुए कुछेक सेवाओं में तत्काल सेवा तो कुछ की समय सीमा...

जनसत्ता 17 दिसंबर, 2013 :  यौनिक हिंसा के चर्चित प्रकरणों पर इन दिनों चल रही राजनीति के बीच हमें स्त्री उत्पीड़न की बुनियादों को नहीं भूलना चाहिए। लगता है जैसे सत्ता-केंद्रों की आपसी खींचतान कहीं असली मुद्दों को हड़प न ले! अन्यथा शीर्ष न्यायालय के जज, अति महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक, चर्चित मीडिया संपादकऔर भक्तों-संपत्तियों के धर्मगुरु को लपेटे में लेने वाले ये शर्मनाक प्रकरण, स्त्री विरुद्ध हिंसा के व्यापक लैंगिक संदर्भों...