रायपुर. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के भूमि एवं वर्षा जल प्रबंधन विभाग के बंद होने के बाद से राज्य में वर्षा जल पर पांच साल से अनुसंधान बंद है। इसके विशेषज्ञों के शोध के बाद खेतों को सिचिंत करने २००३ में एक लाख डबरी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस पर काम हुआ लेकिन बाद में सरकार बदलते ही इस योजना को बंद कर दिया गया।...

भोपाल. अगस्त 2009 में सरकार ने जमाखोरों और व्यापारियों के खिलाफ मुहिम चलाकर शक्कर जब्त की थी। उस समय दावा किया गया था कि इससे आसमान छूती कीमतों में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उलटा प्रदेशभर के अलग-अलग भंडारगृहों में पड़ी यह शक्कर अब खराब हो रही है। इतना ही नहीं मानसून की आमद ने इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रदेशभर के भंडारगृहों की हालत खराब है...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के लिए 4553.17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय योजना आयोग को भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने छत्ताीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के कार्यो के लिए 4553 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को भेजा है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, पोषण,...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले छह सालों में फलों की पैदावार में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तथा फलदार बाग बगीचों का रकबा लगभग नौ गुना बढ़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में बाग-बगीचों के रकबे और उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य के किसान अब फलों के बाग लगाने में भी रूचि ले रहे हैं। पिछले छह वर्षों में राज्य में...

इंदौर. आवास पर्यावरण विभाग की प्रस्तावित स्पेशल टाउनशिप पॉलिसी पर अमल हुआ तो इंदौर जिले की 32 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि खतरे में पड़ जाएगी। खास बात यह है कि इसमें 27 हजार हेक्टयर जमीन अत्यधिक उपजाऊ है। जमीनों पर गिद्ध की तरह नजर रखने वाले भू-माफिया को इससे न केवल खुला क्षेत्र मिल जाएगा बल्कि जिले में खेती पूरी तरह चौपट हो जाएगी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए जो विकास...