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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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पंजाब पुकारे, आ रे..आ रे..आ रे..

लुधियाना [अरविंद श्रीवास्तव/श्रीधर राजू]। बठिंडा रेलवे स्टेशन। रात साढ़े दस बजे का समय। अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। स्टेशन पर पहले से तैयार जमींदार ट्रेन की ओर लपकते हैं। सिर पर बक्सा और हाथ में थैला लिए उतरते लोगों को वे घेर लेते हैं। कशमकश चलती है कि कौन कितने लोगों को पटाता है। यह नजारा इन दिनों पंजाब में हर स्टेशन पर शुरू हो गया है। ...

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इतना प्याज आया कि रखने की जगह कम पड़ गई

प्याज की भारी आवक से मंडी लबालब हो गई। हालात ऐसे बन रहे हैं कि रखने तक की जगह कम पड़ गई। मंगलवार को मंडी प्रशासन ने प्लेट फार्म पर पड़े हजारों कट्टे हटवाए। मंडी में किसानों को अपना माल सुरक्षित बेचने में कठिनाई नहीं आए इसे दृष्टिगत रखते हुए व्यापारियों से भी अनुरोध कर प्याज हटवाने की कार्रवाई की गई। सप्ताह भर में करीब ८० हजार कट्टे प्याज की आवक हुई। व्यापारियो ने मंडी...

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कहीं पेयजल सप्लाई से ही न आ जाए कोई आफत।

आप भी अगर अपना कंठ तर करने के लिए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की पेयजल वितरण प्रणाली पर ही निर्भर हैं तो जरा सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा आपको होने वाली पेयजल सप्लाई में ऐसी जहरीली चीज मिला दी जाए जो आपके लिए घातक सिद्ध हो। यहां तक कि खुद भी कोई घातक जीव आपकी पेयजल सप्लाई को दूषित कर आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो...

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खेतों के लिए चाहिए 270 सरकारी नलकूप

रुड़की (हरिद्वार)। खेतों की प्यास बुझाने के लिए हरिद्वार जनपद को अभी 270 और सरकारी नलकूप चाहिए। इन नलकूपों का प्रस्ताव नलकूप खंड सिंचाई विभाग से शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन पहले चरण में भगवानपुर ब्लाक क्षेत्र में 58 नलकूपों के निर्माण को ही हरी झंडी मिलने के आसार हैं। हरिद्वार जनपद में करीब 38 हजार हेक्टेयर भूमि असिंचित है। हालांकि इस असिंचित क्षेत्र को सींचने के लिए सिंचाई विभाग के पास...

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