नई दिल्ली/रायपुर.केंद्र की आर्थिक मदद से राज्यों द्वारा नक्सल हिंसा के विरोध में चलाए जा रहे ऑपरेशन का ऑडिट होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला इन अभियानों की सफलता परखने के लिए किया है। पिछले आठ साल से केंद्र सरकार राज्यों को सुरक्षा के लिए विशेष योजना के तहत फंड दे रही है। इस योजना के खर्च को जांचने के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी का चयन किया जाना है।...

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

रायपुर। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऋण पुस्तिका के आधार पर किसानों से धान की खरीद कर रही है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने बताया कि राज्य में पिछले 10 साल में किसानों से समर्थन मूल्य पर 281.66 लाख टन धान की खरीद की गई जिसके लिए उन्हें 21 हजार...

पखांजूर. देश में लोगों को दो वक्त की रोटी निश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून की कितनी जरूरत है इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ की एक खबर से लग सकता है। एक सरकारी अस्पताल परिसर में महिला की भूख से तड़प कर मौत हो गई। भूख से मरी महिला के शव से आवार कुत्तों ने अपनी भूख मिटा ली। शनिवार रात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सिविल अस्पताल पखांजूर के बरामदे...

रायपुर !    भाजपा शासित सभी 7 राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक आज भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कृषि और किसानों की दशा पर चिंतन किया। बैठक में 19 महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित करने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए भाजपा ने भारत की कृषि नीति किसानों पर केन्द्रित...