नई दिल्ली/रायपुर.योजना आयोग की स्वास्थ्य संबंधी स्टीयरिंग कमेटी में डॉ. बिनायक सेन को शामिल किए जाने के विरोध में गैर कांग्रेसी सरकारें गोल बंद हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बहिष्कार के बाद अन्य गैर कांग्रेसी सरकारों को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है। संभव है कि रमन सिंह खुद इस काम को अंजाम दें। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिनायक सेन को जब तक...

नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं...

रांची. जोहार शब्द अब केवल अभिनंदन का पर्याय ही नहीं रहेगा। यह शब्द गरीबों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। झारखंड सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जोहार (झारखंड अपॉच्र्युनिटी फॉर हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर एंड एलायड रिस्यूरजेन्स) नाम से एक योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार लाभुकों का चयन करेगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ऐसे...

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज बिनायक सेन की जमानत को मंजूरी दे दी है। उनके शुक्रवार शाम तक रिहा होने की संभावना है। रायपुर की एक अदालत ने उन्हें माओवादियों की मदद का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिनायक सेन की जमानत याचिका को नामंदूर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने बिनायक सेन की जमानत की याचिका को मंजूर करते हुए...