हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

सोलन। प्रदेश के किसान भी अब फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग में हाथ अजमा सकेंगे। फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग से किसान अपनी फसल तैयार होने से पहले ही उसका मोल-भाव कर सकेंगे। इससे उन्हें उत्पाद बेचने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। इससे किसानों को जहां उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा वहीं बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का भी प्रभाव भी किसानों पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों को होने वाले घाटे से...

भोपाल. मप्र सरकार प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन उद्योग खड़े करने के लिए उसके पास जमीन ही नहीं है। प्रदेश के प्रमुख जिला उद्योग केंद्रों और औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवीएन) फिलहाल भूमिविहीन हैं। इंदौर में तो पिछले एक साल से नया उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कारण, जमीन के अभाव में यहां हजारों आवेदन पेंडिंग हैं। भोपाल में भी...

बिहार में नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में वापसी करने में सफल रहे. इससे आम लोगों को अपनी बेहतरी के लिए उम्मीद की किरण दिख रही है. पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री और जाने-माने अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने एक बार मुझसे कहा था कि 1960 में वित्त मंत्री रहते समय वह पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत पहुंचाने में समर्थ थे, बावजूद इसके लोगों ने उन्हें हराने के लिए मतदान...

हमारे देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों...