नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केंद्र को फसल के भंडारण के प्रति गंभीरता से सोचना होगा और इस समस्या को हल करने के लिए नए गोदाम बनाए जाने चाहिए। वह सोमवार को गांव पोजेवाल में संगत दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ धोखेबाजी कर रहा है। केंद्र राज्य से टैक्स के रूप में ज्यादा रुपये इकट्ठे कर रहा है,...

अमृतसर। प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर घटाने के लिए सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों के डिलीवरी केसों को मुफ्त करने का फैसला किया है। इससे पहले यह सुविधा केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका लाभ मध्यम व उच्च वर्ग के लोग भी उठा सकेंगे। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी सतीश चंद्रा ने पंजाब हेल्थ सिस्टम कापरेरेशन के चेयरमैन जसजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर...

रांची. जोहार शब्द अब केवल अभिनंदन का पर्याय ही नहीं रहेगा। यह शब्द गरीबों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। झारखंड सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जोहार (झारखंड अपॉच्र्युनिटी फॉर हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर एंड एलायड रिस्यूरजेन्स) नाम से एक योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार लाभुकों का चयन करेगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ऐसे...

नई दिल्ली. जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की पहली बैठक 16 अप्रैल को होने की संभावना है, लेकिन इसके पहले ही सरकार और गैर सरकारी पक्ष में तकरार बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कमेटी में शामिल पांच मंत्रियों में से एक हैं, ने आगाह किया कि गैर सरकारी सदस्यों को खुले दिमाग से बैठक में शामिल होना होगा। कर्नाटक के लोकायुक्त, संतोष एन...