पटना: एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि बिहार को नो इंडस्ट्री स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए. जिस तरह से नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक को सुविधाएं दी जाती है, उसी आधार पर बिहार में करों में रियायत दी जानी चाहिए. करों में छूट 10 वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए. राघुराम राजन कमेटी की अनुशंसा का बिहार हकदार भी है.       बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आये एसोचैम...

शिवगंगा : केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकारी गोदाम से जारी होने वाले चावल की कीमत में वृद्धि को सही ठहराते हुये कहा है कि सरकार धान की खरीद करते समय किसानों को अधिक भुगतान करती है. चिदंबरम ने कल यहां तयामंगलम के नजदीक सार्वजनिक क्षेत्र के विजय बैंक की 1459वीं शाखा का उद्घाटन करते हुये कहा ‘‘हम किसानों से धान की खरीद करते समय ज्यादा भुगतान करते हैं इसलिये स्वाभाविक...

जनसत्ता 2 अक्तूबर, 2013 : गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। लेकिन आजादी मिलने के बाद जो विकास नीति अपनाई गई, उसमें इस सपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन हमारे नीति नियंताओं को कभी चुभा नहीं। सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी भी उन्हें चिंतित नहीं करती। भारत के गांवों में आजादी के बाद कैसा बदलाव हुआ? इतने...

केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने आज यहां अपने मंत्रालय की 2012-13 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्‍य डॉ. मिहिर शाह और आईडीएफसी फाउंडेशन के कार्यकारी अध्‍यक्ष डॉ. राजीव लाल ने भी रिपोर्ट के मुख्‍य बिन्‍दुओं पर प्रकाश डाला। बाद में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श भी हुआ।  श्री जयराम रमेश ने सरकारी कार्यक्रमों के अपने लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में प्रभावी नहीं होने...

जनसत्ता 25 सितंबर, 2013 : किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार और शिक्षा केंद्रों के बीच का संबंध हमेशा एक सृजनशील तनाव से निर्मित होता है। सरकार की तरफ से शायद ही कभी ऐसा प्रयास हो, जिसमें शिक्षा केंद्रों को अधिकतम स्वायत्तता मिलती है, क्योंकि सरकार शिक्षा केंद्रों में चल रहे ज्ञान-मंथन, तथ्य-विश्लेषण और विद्वानों की स्वतंत्र शोध-क्षमता से सशंकित रहती है। सरकार का काम हमेशा कुछ आधा और कुछ पूरा-...