एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...
More »SEARCH RESULT
15 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्रम विभाग ने 15 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। विभाग ने बच्चों से काम कराने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्ताीसगढ़ में बाल श्रम को रोकने और विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्रम विभाग द्वारा हर जिले में इसके लिए...
More »आदिवासियों का विश्वस्तर पर जनसंहार- यूएन रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...
More »वेश्यावृत्ति से मुक्त हुई बच्चियों का पुनर्वास हो
नई दिल्ली, [जागरण ब्यूरो]। बाल वेश्यावृति पर गंभीर चिंता जताते हुए कोर्ट ने सरकार से उनका ठीक-ठाक पुनर्वास करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मुक्त करा कर गलियों में छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनके पुनर्वास का ठीक-ठाक इंतजाम ना हो, सरकार उनकी शिक्षा और आश्रय का इंतजाम करे। कोर्ट ने ये टिप्पणियां बाल मजदूरी, वेश्यावृति और अंगों के व्यापार के लिए बच्चों की तस्करी की समस्या पर सुनवाई के...
More »गरीबों की सूची में अमीरों के नाम
पटना नगर निगम क्षेत्र में अमीरों का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में दर्ज हो गयी है। पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में एक ही नाम के कई लोग शामिल हैं। इस पर नगर निगम बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करायी है, लेकिन त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर ही अब अमीरों को भी बीपीएल राशन कार्ड दिया जा रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव त्रिपुरारि शरण ने 22 दिसंबर से 30 जनवरी 2010...
More »