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महामारी की आड़ में जनता को जनसुनवाई से महरूम करने की कोशिश?

-न्यूजलॉन्ड्री, लॉकडाउन के समय जनता घर में बंद थी और लाखों मजदूर सड़क पर थे. ऐसे में केंद्र सरकार ने पूर्व में बनाए गए कई नियम-कानूनों में ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर दिए जिन्हें यदि वह सामान्य समय में प्रस्तावित करती तो उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ता. इन प्रस्तावित संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है केंद्रीय पर्यावरण ए वंजलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट ऐससमेंट)...

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जिन्हें जरूरत नहीं हो वे ना लें सब्सिडी : पीएम मोदी

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऊर्जा संगम -2015' सम्मेलन की शुरुआत आज दिल्‍ली के विज्ञान भवन में की। भारत की प्रमुख विदेशी तेल कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की स्‍वर्ण जयंती के अवसर पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोध‍ित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश तब मजबूत होता है जब उसका संस्थागत तंत्र मजबूत हो। दुनिया के छठवां हिस्‍सा ये कहकर नहीं रूक सकता...

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गरीब विकासशील देशों के बीच बढ़ता मतभेद उजागर: ईआईए

वारसा। पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वाले संगठन ‘इनवायरनमेंटल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी’ (ईआईए) का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर यहां संपन्न हुए सम्मेलन में गरीब विकासशील देशों के बीच बढता मतभेद उजागर हुआ है। एजेंसी का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं विकासशील देशों का होना है। एजेंसी ने कहा है, ' इस साल की वार्ताओं से गरीब विकासशील देशों...

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यह कैसी सौ फीसदी मंजूरी..!

उद्योगपतियों से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ना एक रुप में वन और पर्यावरण मंत्रालय की आलोचना करते हैं कि वह ग्रीन-क्लीयरेंस के नाम पर औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के काम को रोक देता है। लेकिन बीते पाँच सालों में इस मंत्रालय ने जो निर्णय लिए हैं , उसके अध्ययन के आधार पर पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाली एक संस्था के निष्कर्ष कुछ और ही इशारा करते हैं। संस्था की रिपोर्ट(देखें...

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जेपी कंपनी कानून से करती रही खिलवाड़, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को दिया धोखा

शिमला. थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही। इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का...

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