कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने...

नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...

अमृतसर. इफ्को आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसैसिंग के लिए स्पैशल इक्नोमिक जोन बना रही है। अगर इस एसईजेड में सफलता मिलती है तो इफ्को पंजाब, हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों की ओर रुख करेगी। इस बात की जानकारी इफ्को के चेयरमैन एसके जाखड़ ने दी। वे बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर इफ्को टोकियों इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एस नारायणन, मार्केटिंग डायरेक्टर एनके...