पीएनबी को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने हीरा व्यापार के जरिये 20 हजार करोड़ का कालाधन सफेद किया है। इस आशंका के मद्देनजर आयकर विभाग छानबीन कर रहा है। विभाग के मुताबिक धनशोधन का यह काम 300 मुखौटा कंपनियों के जरिये किया गया। अब इन कंपनियों की पहचान कर छापेमारी की जा रही है। वित्तीय खुफिया यूनिट (एफआईयू) विभाग को सूचनाएं मुहैया कर...
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निर्यात और विनिर्माण की स्थिति कैसे सुधरे-- जयंतीलाल भंडारी
मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में यह संभावना उभर रही है कि इस वर्ष निर्यात और विनिर्माण के क्षेत्र को बजट आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले 14 महीनों से देश के निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2015 में निर्यात बढ़ाने के प्रयास कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। पिछले वर्ष 2015 में निर्यात में वर्ष 2014 की तुलना में 20 फीसदी कमी आई है और मंद होती वैश्विक अर्थव्यवस्था...
More »एसईजेड को नई ऊर्जा दे सकता है आम बजट
नई दिल्ली। ग्लोबल मंदी से निर्यात में गिरावट और रोजगार सृजन की धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में नई जान फूंकने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार तटीय क्षेत्रों में बड़े आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने को आम बजट में कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है। हालांकि, एसईजेड को ये प्रोत्साहन तभी मिलेंगे जब वे वांछित स्तर पर रोजगार सृजन...
More »मेक इन इंडिया टारगेट से पीछे, एक साल में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3% पर अटकी
नई दिल्ली। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 सितंबर को जोर-शोर से की थी। इसके तहत सरकार ने टारगेट रखा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2022 तक 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की जाएगा। इस टारगेट को पाने के लिए सरकार को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 13-14 फीसदी की ग्रोथ हासिल करनी है, लेकिन मेक इन इंडिया के पहले से साल में...
More »एसईजेड की विफलता, नए लैंड बिल पर सवाल
नई दिल्ली। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए पहले किए गए भूमि अधिग्रहण लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। नए विवादास्पद जमीन अधिग्रहण विधेयक (लैंड बिल) पारित कराने की जद्दोजहद को देखते हुए यह एक चेतावनी से कम नहीं है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए किसानों की अधिगृहित जमीन के अधिकतम 62 फीसदी का ही इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और...
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