SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 26

केंद्र सरकार को अपना वायदा याद दिलाने के लिए देशभर में सड़कों पर उतरे किसान

-न्यूजक्लिक, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जनवरी को देश भर में किसानों ने "विश्वासघात दिवस" मनाया और जिला और तहसील स्तर पर बड़े रोष प्रदर्शन आयोजित किए। मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठनों ने इसमें भागीदारी की है। किसान संगठनों ने दावा किया कि यह कार्यक्रम देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया गया है। जिसमें बड़ी सभाएं और जुलूस शामिल थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला...

More »

लड़ाई जीत ली गयी है, आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है: संयुक्त किसान मोर्चा

-जनपथ, भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा को एक औपचारिक पत्र भेजा जिसमें विरोध कर रहे किसानों की कई लंबित मांगों पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके जवाब में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य स्थानों पर चल रहे विभिन्न मोर्चों को हटाने की औपचारिक घोषणा करता है। वर्तमान आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है,...

More »

कम होने के बावजूद भी क्यों खाली पड़े रहते हैं बिहार के अस्पतालों में बिस्तर

-इंडियास्पेंड, बिहार में जिला अस्पताल न केवल डॉक्टर और दवा की कमी से जूझ रहे हैं बल्कि बुनियादी इलाज नहीं मिलने और जांच आदि का खर्च स्वयं उठाने की बाध्यता के कारण इनमें मरीज भी नदारद हैं। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संगठनों और सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार, बिहार में आबादी के अनुपात में अस्पतालों की कमी तो है ही, लेकिन अस्पतालों में मरीजों के नहीं जाने से अधिकतर बिस्तर खाली...

More »

MSP देने से देश दिवालिया नहीं होने वाला, बंद करें बहानेबाजी

-द प्रिंट, देश के शासक-वर्ग के सिर पर एक प्रेत मंडरा रहा है—एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रेत. बीते कुछ दिनों के भीतर इस शासक-वर्ग के अलग-अलग तबके, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सियासी साथी, मुक्त-बाजार की पैरोकारी में लगे आर्थिक जगत के विचारक और पर्यावरण-प्रेम के नाम पर जेहादी तेवर दिखाने वाले कुछ योद्धा साठगांठ में लगे हैं. इन लोगों ने धूनी रमा ली है और मंत्र फूंक रहे...

More »

आंदोलन में 675 से अधिक किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा: संयुक्त किसान मोर्चा

- जनपथ, तीन किसान-विरोधी, लोक-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के निर्णय के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आज सुबह की घोषणा का स्वागत योग्य है और भारत के किसानों की एकजुटता की पहली बड़ी जीत है। कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर कर किसानों के संघर्ष ने देश में लोकतंत्र और भारत में संघीय राज्य व्यवस्था को बहाल किया है, हालांकि अब भी...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close