साल 2019 बीतते-बीतते प्रमुख राजनीतिक दलों की वित्तीय आय और इलेक्टोरल बॉन्ड यानि चुनाव में चंदे की नई व्यवस्था से जुड़ी कई खबरें और चर्चाएं सुनने को मिलीं. लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने और पत्रकारों ने आरटीआइ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी चंदा लेने के इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे अपारदर्शी तंत्र पर सवालिया निशान खड़े किए. इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग...

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 16 लाख नौकरियां कम हो सकती हैं। हाल ही में जारी हुई एसबीआई की रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया है। इकोरैप (Ecowrap) नाम के एसबीआई के इस रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई नौकरियों के अवसर सीमित हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 16 लाख कम नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष...

मुंबई. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मंदी से निपटने के लिए आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति काफी नहीं। इसके बजाय सरकार को ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा और पीएम-किसान जैसी योजनाओं के जरिए खर्च बढ़ाना चाहिए। एसबीआई की रिपोर्ट सोमवार को सामने आई। दैनिक भास्कर पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से...

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट और कच्चा तेल महंगा होने से भले ही पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि से आम जनता परेशान हो लेकिन राज्यों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को उनके बजट अनुमान के मुकाबले 22,700 रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च ने अपने एक नोट में कहा है कि कच्चे तेल का मूल्य...

मुंबई: भारत के पास अपनी स्थिति को बदलकर विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दशक का वक्त है. इसके लिए भारत को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. अगर वह इस मोर्चे पर विफल हुआ तो देश की युवा आबादी का लाभ नुकसान में बदल जाएगा. भारतीय स्टेट बैंक की शोध शाखा ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही. रिपोर्ट के अनुसार, नीति-निर्माताओं को...