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किशोर अपराध और लाचार कानून-- सतीश सिंह

बीते सालों में नाबालिगों द्वारा बलात्कार के मामलों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। नाबालिगों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में पैरा मेडिकल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में भी एक किशोर की संलिप्तता थी। अब दिल्ली में किशोरों ने ढाई साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के...

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'बेटी के जन्म लेते ही आपको 21 हजार देगी सरकार'

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाडली सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए पहली बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए प्रदेश में हरियाणा कन्या कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से अनुसूचित जातियों और बीपीएल परिवारों की सभी बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ऐतिहासिक नगरी पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय...

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विकसित राज्यों में घट रही हैं बेटियां-- नई रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाल लिंग-अनुपात बीते एक दशक में घटा है। साल 2001 में देश में बाल लिंग -अनुपात 927 था जो 2011 में घटकर 918 हो गया। मिसिंग गर्ल्स: मैपिंग द एडवर्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया नामक इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 640 जिलों में से 429 जिलों में बाल लिंग अनुपात में कमी आई है। (देखें नीचे दी गई लिंक).   रिपोर्ट के...

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लावारिस बचपन को बचाने की कोशिश- राजीव चौबे

हमारे देश में कई जगहों पर आज भी बेटियों को उपेक्षित जिंदगी जीनी पड़ती है. कहीं उन्हें जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मार डाला जाता है, तो कहीं जन्म लेते ही भगवान भरोसे लावारिस छोड़ दिया जाता है. लेकिन तमिलनाडु सरकार की एक योजना के तहत उपेक्षित कन्या शिशुओं को एक बेहतर जिंदगी मयस्सर करायी जा रही है. राजीव चौबे तमिल नाडु के नामक्कल जिले में स्थित अन्नाई मथाम्मल शीला...

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कन्‍या भ्रूण हत्‍या : अब फेल कमेटियों पर नजर रखेगा फोरम

इंदौर। राज्य सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किए जा रहे लाखों प्रयास के बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए बनाई गई मॉनीटरिंग व एडवायजरी कमेटियां भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि अब इन कमेटियों पर नियंत्रण रखने के लिए एडवोकेसी...

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