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मातृ मृत्यु के SDG-3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें दक्षिणी राज्यों से सीखने की आवश्यकता है

मातृ मृत्यु अनुपात पर जारी नए विशेष बुलेटिन से पता चलता है कि साल 2014-16 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMRatio) 130 मातृ मृत्यु प्रति एक लाख जीवित जन्म था जोकि साल 2015-17 में घटकर 122 मातृ मृत्यु प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गया, और यह साल 2016-18 के दौरान घटकर 113 मातृ मृत्यु प्रति एक लाख जीवित जन्म रह गया है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के अनुसार, मातृ...

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प्रवासियों के लिए उठाए गए कदम को सुप्रीम कोर्ट को बताने में विफल रहे 28 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश

-द प्रिंट, 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 45 दिन पहले शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित तीन मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाए गए कदमों के विवरण सर्वोच्च न्यायालय को देने में विफल रहे हैं. यह 31 जुलाई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर दर्ज स्वतः संज्ञान मामले पर दायर एक निहितार्थ आवेदन की सुनवाई के दौरान सामने आया था. एनएचआरसी ने यह इंगित...

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एकाध को छोड़, ज्यादातर राज्यों ने इस लॉकडाउन में जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया

कोविड-19 महामारी के इस दौर में दिल्ली के एक गैर-लाभकारी संगठन – नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंप्लॉयमेंट फॉर डिस्बेल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि देश में दिव्यांगजन इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.   एनसीपीईडीपी की रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के दिव्यांगजन, लॉकडाउन के दौरान गंभीर कठिनाइयों से गुजर रहे थे. भोजन...

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लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र को मिली कुछ छूट

-फसल क्रांति, देशभर में इस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनियाभर में अभी तक 20 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें तक़रीबन 1 लाख से अधिक लोगो की मौत हो चुकी है। भारत में भी 13000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके है। सरकार इस माहमारी को देश में...

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SC ने पूछा, पंजाब में सिख, कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सिखों के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से सुनवाई में कोर्ट की मदद करने का आग्रह किया है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता टीआर अधिअर्जुना को न्यायमित्र (एमाइकस क्यूरी) बनाया गया है। गंभीर मसला बताया सोमवार को सुनवाई के दौरान जब एसजीपीसी की ओर से वरिष्ठ...

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