-न्यूजक्लिक, इस सोमवार 5 अप्रैल, 2021 को बिहार का सासाराम शहर अचानक भड़क उठा। शहर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे बच्चे उस वक्त अचानक उग्र हो गये जब पुलिस उनके कोचिंग संस्थानों को बंद कराने पहुंची। छात्रों ने पुलिस पर हमला कर दिया, कलेक्ट्रेट में घुस कर तोड़-फोड़ करने लगे। पुलिस बल की गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दीं और घंटों पूरे सासाराम जिले में वे हंगामा करते रहे। बहुत मुश्किल से...
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झारखंड : नौकरी के लिए 514 युवकों को नक्सली बता सरेंडर कराने का मामला..
रांची : दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर की आड़ में पैसे लेकर युवकों को फर्जी तरीके से नक्सली बता कर सरेंडर कराने और फिर उन्हें नौकरी दिलाने के मामले में शामिल किसी भी पुलिस अधिकारी की संलिप्तता की जांच किये बिना ही केस को बंद कर दिया गया है. सिटी एसपी ने की थी अनुशंसा : सिटी एसपी अमन कुमार की अनुशंसा पर केस के अनुसंधानक लोअर बाजार थाने के प्रभारी सुमन...
More »मिसालः पुणे के गांव में सभी गरीब बच्चों ने पास की जेईई की परीक्षा
पुणे। यहां से करीब 45 किलोमीटर दूर राजगुरुनगर शहर के नजदीक काडस गांव के गरीब बच्चों ने इतिहास रच दिया है। जेईई मेन्स की परीक्षा में 70 बच्चों का चयन हो गया है, जिसे देश के अंडरग्रेजुएट लेवल में सबसे कठिन माना जाता है। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद सभी छात्रों का इस परीक्षा के लिए चयन हो गया है। सभी छात्र गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और...
More »इस वर्ष तीसरी तिमाही के दौरान स्टार्टअप्स में कम हुआ निवेश
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से देशभर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा अनेक उद्यमी अपने-अपने स्तरों पर स्टार्टअप्स को विस्तार देने के लिए विविध स्रोतों से निवेश हासिल कर रहे हैं. हालांकि, स्टार्टअप्स द्वारा मुहैया करायी जानेवाले सेवाओं और प्रोडक्ट की ओर लोगों के रुझान में भी दिनों-दिन वृद्धि होती दिख रही है. लेकिन, ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स को हासिल होनेवाले...
More »बिहार- पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की बाध्यता खत्म
पटना : राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए शौचालय की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इस निर्णय के तहत अब पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम, 2006 में किये गये प्रावधान को हटा दिया गया है. इसके तहत मुखिया, सरपंच,...
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