हर सुबह जब एसआर तेजस्वी, उसके साथी और छात्र छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले के अम्दी के गवर्नमेंट हायर सेकंड्री स्कूल में एंट्री करते हैं तो अपनी सांस रोक लेते हैं क्योंकि तेजस्वी प्रिंसिपल हैं और इस स्कूल का खेल का मैदान आसपास रहने वाले लोगों के लिए पेशाब करने की जगह बन गया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमतारी और मुंगेली जिलों के अधिकारियों...
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'कागज़ों में बने शौचालय' और मिल गया सम्मान!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली और धमतरी ज़िले को भले ही 'खुले में शौच मुक्त' होने के लिये सम्मानित कर दिया लेकिन उनके इन दावों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मुंगेली के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन दो ज़िलों के अलावा दूसरे ज़िलों के 15 विकासखण्डों को 'खुले में शौच मुक्त' यानी ओडीएफ ज़िला और विकासखण्ड घोषित किया और...
More »स्वच्छता, समाज और सरकार-- सुभाष गताडे
एक सौ पांच साल की कुंवर बाई, जिन्होंने अपनी बकरियां बेच कर शौचालय का निर्माण कराया, ‘स्वच्छता दिवस' के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित की जाएंगी। खबरों के मुताबिक कुंवर बाई ने कोटाभररी नामक अपने गांव (जिला राजनांदगांव) में स्त्रियों को खुले में शौच जाने की असुविधा से बचाने के लिए यह निर्माण कराया। बेशक कुंवर बाई का सरोकार व त्याग काबिले-तारीफ है और उनको स्वच्छता दूत नियुक्त किया जाना,...
More »खुले में शौच किया तो परिवार का मुखिया नहीं पहन सकेगा पगड़ी
बड़वानी(मध्यप्रदेश)। ठीकरी विकासखंड के ग्राम पंचायत सेमल्दा डेब के परिवारों के मुखियाओं ने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अनूठी पहल की है। मुखियाओं ने प्रण किया कि यदि 31 मार्च के बाद ग्राम में कोई खुले में शौच करता हुआ पाया जाएगा तो उस परिवार के मुखिया को पगड़ी पहनने की पात्रता नहीं रहेगी। मुखियाओं ने यह प्रण सामूहिक रूप से शनिवार को ग्राम चौपाल में...
More »स्त्री सशक्तीकरण की शर्तें- विकास नारायण राय
जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...
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