दिप्रिंट, 1 अगस्त  पिछले सप्ताह जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार, पंजाब की 5 प्रतिशत से भी कम आबादी 2021 में बहुआयामी गरीबी में जी रही थी. इसके अलावा, राज्य सरकार के जिला-वार जीडीपी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य में कम आय असमानता देखी जा रही है. इसका अर्थ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो, जबकि राज्य में बहुआयामी गरीबी में रहने वालों...

जनचौक, 3 जुलाई नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है। जिसकी 64.75 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उसके बाद कटिहार का नंबर आता है। वहीं जलवायु परिवर्तन से संबंधित ‘क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क’ के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खतरा जिन 50 जिलों में हैं। उनमें से चौदह बिहार में...

पोषक अनाजों की अहमियत को समझते हुए भारत सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन के सामने एक प्रस्ताव रखा था। नतीजन पूरी दुनिया, वर्ष 2023 को, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना रही है।भारत,दुनिया में पोषक अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है। साल 2020 में विश्व के कुल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 41 फीसदी के आस–पास थी। पढ़िए इस लेख में पोषक अनाजों पर विस्तार से; प्राचीन...

द क्विंट, 22 जनवरी 2022 की ऑक्सफैम (Oxfam Report) की असमानता रिपोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है. रिपोर्ट ने देश में मौजूद गैर बराबरी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है. ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट’ नाम की इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे “2021 में भारत के टॉप 1...

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...