गाँव कनेक्शन, 18 अक्टूबर दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह रिटर्न गेहूं के लिए 100 प्रतिशत, मसूर के लिए 85 प्रतिशत; चने के लिए 66 प्रतिशत; जौ के लिए 60 प्रतिशत; और कुसुंभ के लिए...

दैनिक जागरण, 12 अक्टूबर हरियाणा में पराली (धान के फसल अवशेष) के निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए अब पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्‍य में अभी 14 फसलोंं की एमएसपी पर हो रही है खरीद  हरियाणा में वर्तमान...

इस साल जनवरी के महीने में दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर जैसी स्थिति के कारण 100 से अधिक बेघर लोगों की मौत हो गई (कृपया यहां और यहां देखें). हालांकि दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) ने यह दावा किया, और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर्दियों के दौरान बेघर गरीबों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए कहा. हालांकि, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार के अधिकारी बोर्ड...

-डाउन टू अर्थ, दालों की जमाखोरी हमेशा महंगाई लेकर आती है। दालों की महंगाई जमाखोरी का एक संकेतक बन गई है। शायद इसी भय से बीच-बीच में कानून में फेरबदल और बदलाव होते हैं। स्वतंत्र व कानून मामलों की शोधार्थी व नीति विशेषज्ञ शालिनी भुटानी का यह आलेख इन्हीं परेशानियों की तहें खोल रहा है :  भारत सरकार स्पष्ट रूप से जमाखोरी को लेकर चिंतित है, जो ऐसे समय में दालों की...

-जनपथ, सरकार द्वारा किसानों की मांगों को मानने से इनकार करने के बाद बुधवार को एसकेएम नेताओं और करनाल जिला प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित नहीं किया जाता और मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता, घेराव जारी रहेगा। मंगलवार को करनाल अनाज मंडी में किसान महापंचायत और जिला प्रशासन के बीच वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने...