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जानवरों के हमलों में हताहतों की संख्या में 19 फीसदी का इजाफा: एनसीआरबी

डाउन टू अर्थ, 3 दिसम्बर  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में जानकारी दी है कि 2021 के मुकाबले 2022 में जानवरों के हमलों में मारे गए या घायल लोगों की संख्या में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा चार दिसंबर, 2023 को जारी रिपोर्ट "क्राइम इन इंडिया 2022" के हवाले से पता चला है कि जहां जानवरों के हमलों में 2021 के दौरान 1,264 से...

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खनन की आय की वजह से बाघ संरक्षण से पीछे हट रही है छत्तीसगढ़ सरकार?

मोंगाबे हिंदी, 25 सितम्बर छत्तीसगढ़ में बाघों की लगातार कम होती संख्या के बीच, राज्य सरकार ने अपने दो टाइगर रिज़र्व को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बाघों का घर कहे जाने वाले मध्यप्रदेश के कान्हा-किसली से लगे भोरमदेव अभयारण्य पर राज्य सरकार ने पहले ही विराम लगा दिया था। अब कोयला खदान के नाम पर, राज्य सरकार ने गुरुघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भी अटका दिया है। पिछले...

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महानदी: 86 सालों बाद भी क्यों नहीं सुलझ पा रहा छत्तीसगढ़, ओडिशा जल विवाद

मोंगाबे हिंदी, 21 अगस्त  बारिश के इस मौसम में छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाइगढ़ ज़िले के कलमा बैराज के दोनों तरफ़ पानी नज़र आ रहा है। लेकिन दो-तीन महीने पहले तक तस्वीर ऐसी नहीं थी। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग ने कलमा बैराज के अपने सारे गेट बंद कर रखे थे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हिस्से वाली नदी में तो दूर-दूर तक अथाह पानी नज़र आ रहा था लेकिन ओडिशा की तरफ़ नदी,...

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‘बेटी बचाओ’ के नारे के बीच 3 साल के भीतर गायब हुईं 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां!

गाँव सवेरा, 31 जुलाई देश में 2019 से 2021 के बीच तीन साल के भीतर 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं जिनमें से सबसे अधिक मध्यप्रदेश की हैं. लापता महिलाओं की संख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है. वहीं केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली जम्मू के बाद चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चियां लापता हुई हैं. चंडीगढ़ में 4590 बच्चियां और महिलाएं लापता हुई हैं. गृह...

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राज्य वित्त आयोग की खराब हालत का विकेंद्रीकरण प्रक्रिया पर असर

मोंगाबे हिंदी, 30 मई  ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना...

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