नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कंपनियों को अनुमति दी है कि वो बिना बिके प्रोडक्ट पर मार्च 2018 तक एमआरपी का स्टिकर चिपका सकेंगे। इस एमआरपी स्टिकर पर जीएसटी के बाद कीमतों में आए बदलाव की कीमत छपी हुई होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने यह जानकारी दी है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के देशभर में लागू किए जाने के बाद कंपनियों से कहा...

पिछले वर्ष आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दीपावली के तुरंत बाद नोटबंदी का ऐलान किया था, तब एक बड़े व्यापारी वर्ग को यह लगा था कि सरकार के इस कदम से उसके समक्ष तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नोटबंदी को लेकर व्यापारी वर्ग के असंतोष के बाद भी मोदी सरकार इसे लेकर आश्वस्त थी कि यह एक आवश्यक कदम है और आगे चलकर इसका आर्थिक लाभ...

अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि आर्थिक विकास की असल कंुजी देश की संस्थाओं में निहित है। सस्ते श्रम से आर्थिक विकास हासिल होना जरूरी नहीं है। जापान में श्रम महंगा है, फिर भी आर्थिक विकास में वह देश आगे है। आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयले अथवा तेल के जरिए भी विकास हासिल हो ही जाए। सिंगापुर में प्राकृतिक संसाधन शून्यप्राय हैं, फिर...

कल आधी रात को संसद के ‘सेंट्रल हॉल' में आयोजित एक जगमगाते कार्यक्रम में लंबे वक्त से प्रतीक्षित ‘गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स' यानी जीएसटी कानून आखिरकार वजूद में आ गया। प्रतिष्ठित ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा (टैक्स गैंबल) दांव करार दिया है। जीएसटी के फायदे के बारे में सब जानते हैं। यह आसानी से कारोबार कर सकने की राह में खड़ी तमाम...

तो आखिर फैसला हो गया ! 1 जुलाई 2017 से आधार को परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) से जोड़ने के शासनादेश को लागू करने की राह साफ हो गई. आधार और पैन को जोड़ने की कवायद फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत हुई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है. फाइनेंस एक्ट की इस कवायद के पीछे वित्तमंत्री का तर्क था कि अगर आधार-नंबर को पैन से...