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ग्रामीण भारत में कोरोना : फसल बेचने में असमर्थ बंगाल के किसानों पर बढ़ रहा है क़र्ज़ का बोझ

-न्यूजक्लिक,  गोपीनाथपुर, कृष्णपुर और सर्पलेहना गाँव पश्चिम बंगाल राज्य के तीन अलग-अलग कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित हैं। किस मात्रा में सिंचाई की उपलब्धता है, उसी अनुपात में जमीन में खेती-बाड़ी की जा सकती है जो कि इन क्षेत्रों में अलग-अलग है। गोपीनाथपुर बांकुरा क्षेत्र के कोटुलपुर ब्लॉक में पड़ता है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिहाज से पश्चिम बंगाल के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक है। दूसरी और नादिया जिले...

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लॉकडाउन : गेहूं किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने खाद्यन्न के पैकेजिंग नियमों में दी ढील

-आउटलुक, कोरोना वायरस के कारण देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण जूट मिलें बंद है जबकि गेहूं की फसल की कटाई जोरों पर है इसलिए केंद्र सरकार ने खाद्यान्न पैकजिंग के पैकेजिंग नियमों में ढील देते हुए किसानों को गेहूं की पैकेजिंग के लिए पॉलिमर सामग्री से बने बोरों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस कदम का मकसद गेहूं किसानों के हितों की रक्षा करना...

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धरातल पर एमएसपी की स्थिति-- अवनीन्द्र नाथ ठाकुर

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि की और साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को सामने रखने की कोशिश भी की. इन मूल्यों में वृद्धि की घोषणा भले ही देर से आयी, लेकिन इस दिशा में यह एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है. अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन मूल्यों में वृद्धि ही किसानों...

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नहीं होगी धान के लिए बारदानों की खरीदी, बचेंगे 750 करोड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) इस साल धान के लिए बारदानों की खरीदी नहीं करेगा। चावल के लिए 50 फीसदी नए बारदाने खरीदे जाएंगे जबकि धान पुराने बारदानों में लिया जाएगा। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग में आ रहे पुराने बारदानों का इंतजाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नए बारदानों की खरीदी पर...

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बंद होंगे घाटे वाले डेढ़ दर्जन सार्वजनिक उपक्रम

नई दिल्ली। लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र ने घाटे में चल रहे करीब डेढ़ दर्जन पीएसयू को बंद करने का फैसला किया है। इनमें से कम से कम आधा दर्जन पीएसयू को बंद करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है जबकि शेष को बंद करने की...

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