नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ की आेर से निजता के अधिकार (राइट आॅफ प्राइवेसी) मामले पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्रार्इ) भी गंभीर दिखार्इ दे रहा है. कुछ मोबाइल एप्स द्वारा फोन ग्राहकों की सूचनाओं को मांगने के मामले को ट्राई गंभीरता से ले रहा है. नियामक के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ मोबाइल एप्स द्वारा ऐसे सूचनाएं भी मांगी जाती हैं, जिनका...

इस समय भारत के आर्थिक माहौल के बारे में दो प्रतिस्पद्र्धी कहानियां हैं। दोनों की प्रकृति भले ही एक-दूसरे से अलग हो, लेकिन हैं दोनों सही। जेपी मॉरगन के मुख्य अर्थशास्त्री साजिद जेड चिनॉय की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। चिनॉय का यह लेख 19 जुलाई को मिंट में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक था- इंडियन इकोनॉमी : अ टेल ऑफ टू नैरेटिव्स। जिन पाठकों...

देश में दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार लागू होने का पच्चीसवां साल चल रहा है, जो अगले साल पूरा होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में ये सुधार मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। 1993 में ही चार प्रमुख महानगरों में निजी कंपनियों को सेल्यूलर टेलीफोनिंग के लाइसेंस दिए गए थे। यह वह समय था जब फोन कनेक्शन की वेटिंग लिस्ट 3-4 साल की होती थी और फोन से जुड़ी शब्दावली में...

भारत में इस मानसून की यदि कोई थीम है, तो मेरी राय में वह ‘कर्ज' है। तीन मामले आपके सामने रख रहा हूं। पहला, रिजर्व बैंक अपनी नई ताकतों से परिचय करा रहा है। नई बैंकरप्सी कोड के तहत उसने 12 बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन कंपनियों पर हमारे बैंकिंग सिस्टम के कुल एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज का लगभग एक चौथाई हिस्सा बकाया है। यह रकम...

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई किसी सेवा क्षेत्र में कनेक्शन हासिल करने के लिए बाहरी ग्राहक को आधार आधारित ई-केवाईसी के इस्तेमाल की अनुमति का सुझाव दे सकता है. इसके साथ ही, नियामक यह भी सुझाव दे सकता है कि देश में मौजूदा मोबाइल ग्राहकों को आधार आधारित ईकेवाईसी सत्यापन को प्रोत्साहित किया जाये और दूरसंचार सेवा प्रदाता इसके लिए नि:शुल्क डेटा व टॉकटाइम जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश कर...