डाउन टू अर्थ, 18 अक्टूबर देशभर के चावल निर्यातकों ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश व जम्मू-कश्मीर की मंडियों में रविवार 15 अक्टूबर 2023 से धान की खरीद बंद कर दी है। इसकी वजह केंद्र सरकार द्वारा बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी : मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस) कम नहीं करना है। इससे किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसमी बारिश और ओलों के कारण जहां...
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सीधी बिजाई वाली धान की कटाई शुरू, मंडी में सरकारी खरीद करे सरकार
डाउन टू अर्थ, 20 सितम्बर पंजाब और हरियाणा में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी खरीद 15 सितम्बर से शुरू की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में पहली अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला अव्यवहारिक हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से भूजल संरक्षण के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार कम अवधि वाली...
More »एनएसएसओ का सर्वे: केवल 49.8 % परिवार ही खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर पा रहे हैं
ग्रामीण भारत के केवल 49.8 प्रतिशत परिवार ही खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर पा रहे हैं। 46.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के 6.5% परिवारों में खाना पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें पीने के पानी की तो केवल 39.1 प्रतिशत परिवारों के पास ही आवास के भीतर पीने के पानी की...
More »गेहूं की सरकारी खरीद ने पकड़ी रफ्तार, चालू रबी सीजन में 150 लाख टन के पार पहुंची
रूरल वॅाइस, 25 अप्रैल चालू रबी मार्केटिंग सीजन (2023-24) में गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन को पार कर चुकी है। रूरल वॉयस को मिली जानकारी के मुताबिक, 22 अप्रैल, 2023 तक 149.75 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी थी। राज्यों के ताजा आंकड़े जोड़ने पर गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन को पार कर गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 22...
More »पंजाब, हरियाणा कर रहे गेहूं के वैल्यू कट की भरपाई तो दूसरे राज्य क्यों नहीं
रूरल वॉइस, 19 अप्रैल मार्च के दूसरे पखवाड़े में गेहूं उत्पादक कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने केंद्र सरकार से खरीद मानकों में छूट देने की मांग की थी जिसे केंद्र ने मंजूर कर लिया। मगर केंद्र ने सरकारी खरीद में...
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