एक नई रिपोर्ट का आकलन है कि रिजर्व बैंक समेत सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में आरटीआई की अर्जियों को ज्यादा तादाद में खारिज किया जा रहा है और ये बैंक मांगी गई जानकारियों का जवाब देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक शोध-अध्ययन के मुताबिक साल 2016-17 में सरकारी क्षेत्र के 25 बैंकों को सूचना के अधिकार के तहत लगभग 73 हजार नई अर्जियां...

बृजेश दुबे, कानपुर। काला धन रोकने के लिए नोटबंदी के बाद बाजार में पेश किए गए 2000 रुपए के गुलाबी नोट ही अब काले धन में तब्दील होने लगे हैं। बैंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट में आने वाली रकम में 2000 रुपए के नोटों की लगातार गिरती संख्या इसका राजफाश कर रही है। मार्च 2018 में बैंकों की करेंसी चेस्ट की बैलेंस शीट की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में 2000 रुपए...

चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष के रूप में विख्यात है। इसके एक सदी बाद भी देश का किसान बदहाल है। 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार, देश के 67.04 प्रतिशत किसान परिवार सीमांत हैं जबकि 17.93 प्रतिशत कृषक परिवार लघु की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने संसद को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा जुलाई 2012 से जून 2013 के संदर्भ में संकलित...

एक समय था जब लूट सामंती व्यवस्था द्वारा होती थी और अपनी जान की सलामती के लिए ज्यादातर लोग विरोध नहीं कर पाते थे। वह सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और आज भारत विश्व-पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आम आदमी के साथ लूट का सिलसिला आज भी जारी है। बस, इस लूट के तरीके बदल गए हैं। अब यह लूट बैंकों के...

साल 2011 -केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने बताया कि कुछ बैंक अफसरों ने 10 हज़ार संदिग्ध बैंक खाते खोले और उनमें लोन के 1500 करोड़ रुपए अंतरित कर लिए। ये अधिकारी आइडीबीआइ, बैंक आॅफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक आॅफ कॉमर्स जैसे बैंकों के थे। साल 2014 -मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक बैंकों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नौ प्राथमिकी दर्ज कीं। इन अफसरों पर 700 करोड़ रुपए के सावधि जमा में घपला करने का...