-न्यूजक्लिक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को धान और मक्का की फसलों पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि...
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छत्तीसगढ़ सरकार 20 लाख किसानों को देगी नकद सहायता
-इंडिया टूडे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. राज्य के 56 लाख परिवारों को दो महीने का राशन मुफ्त देने के अलावा बिना राशन कार्ड वालों को एक महीने का राशन दिया गया है. सबसे बढ़कर मुख्यमंत्री बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 लाख किसानों को...
More »छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए डोनेशन ऑन व्हील्स
-इंडिया टूडे, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सख्त किस्म की लड़ाई शुरू की है. राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से लगने वाली अपनी सड़क सीमाएं सील कर दी है और अभी छत्तीसगढ़ में कुल 76,000 लोग होम क्वारेंटांइन में हैं. क्वारेंटाइंन में और भी लोग हैं, लेकिन होम क्वारेंटांइन में उनकी पूरी देख-रेख के लिए संबंधित थानेदार, स्वास्थ्य कर्मी, महिला विकास विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है....
More »छत्तीसगढ़ बजट : किसान न्याय योजना की शुरुआत, धान किसानों के लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान
छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट वर्ष 2020-21 का मंगलवार को पेश हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करते हुए धान किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते लेकिन हम अपने राज्य के किसानों को धान का मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजीव गांधी...
More »छत्तीसगढ़: टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई आदिवासियों की ज़मीन वापस होगी
रायपुर: कर्जमाफी के वादे को पूरा करने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने घोषणापत्र में किए अपने एक अन्य वादे को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले में टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस करने के लिए अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए. द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के...
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