नई दिल्ली। एक संसदीय कमेटी द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रस्तावित कानून में "सेक्सुअल फेवर" (यौन संबंध की मांग) को भी भ्रष्टाचार मानने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। भ्रष्टाचार रोधी नए विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में राज्यसभा की प्रवर समिति ने विधि आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही "अनुचित लाभ" को भी प्रस्तावित कानून में शामिल करने का सुझाव...

भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जा सकता है तथा भ्रष्ट कर्मचारी की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को विशेष जज की अनुमति से जब्त करने का प्रावधान है। कॉरपोरेट तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट नौकरशाहों की संपत्ति जब्त करने और उनके मामले विशेष अदालत में चलाने के कानून को सही ठहराया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी का घर भी जब्त किया जा सकता है, चाहे वह उसमें ही क्यों न रह रहा हो।   कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय आर्थिक आतंकवाद का रूप ले चुका है। इससे निपटने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है, जिन्हें...

अगर विज्ञापनों के बूते संभव होता तो दिल्ली से अब तक भ्रष्टाचार का नामो-निशान मिट चुका होता और इस महानगर की स्त्रियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई होतीं। इस संदर्भ में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पुलिस आयुक्त बस्सी का मीडिया धरातल पर चल रहा प्रतिस्पर्धात्मक अभियान जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। उनके तरकश से राजधानी के राजनीतिक छाया-युद्ध में चलाए जा रहे तीरों का संबंध परस्पर अविश्वास से...

प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, गवर्नेंस, काला धन इत्यादि मुद्दों पर कदम उठाने के तमाम वायदे किए थे। अब उनकी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर यह सही अवसर है, जब कुछ खास मुद्दों पर उनके कामकाज का विश्लेषण किया जाए। सबसे पहले चुनाव सुधार की बात। सूचना के अधिकार और चुनाव सुधार का गहरा रिश्ता है। दरअसल, जब तक मतदाताओं के सामने सभी राजनीतिक...