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जेएनयू हिंसा: नौ महीने बाद कहां पहुंची जांच

-न्यूजलॉन्ड्री, “बहुत ही मायूसी है. जिस तरह से इस घटना से यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्पेस गिरा था, उसे यूनिवर्सिटी और प्रशासन ने वापस सही करने की कोशिश नहीं की. और फिलहाल तो हमें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही क्योंकि बिना इनकी मिलीभगत के यूनिवर्सिटी में इतना कुछ होना संभव नहीं हैं. नौ महीने में 0.9 प्रतिशत भी केस आगे नहीं बढ़ा है.” जवाहर लाल नेहरू यानी जेएनयू के छात्रसंघ महासचिव...

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“टेक्नोलॉजी ने गांव-शहर की खाई पाट दी”

-आउटलुक, “सोनीपत के गन्नोर तहसील के गांव तेवड़ी के किसान परिवार में 1991 में जन्मे 29 वर्षीय प्रदीप को उम्मीद नहीं थी कि इस परीक्षा में पहला स्थान पाएंगे” चार अगस्त की सुबह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा-2019, के नतीजे का दिन आया, तो प्रदीप सिंह मलिक के पिता सुखबीर सिंह मलिक हर रोज की तरह खेत में थे। प्रदीप ने उन्हें फोन कर नतीजे के बारे में बताया...

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10 फीसदी आरक्षण: तेजी से घट रही है सरकारी विभाग, बैंकों में नौकरियां

नई दिल्ली: रोजगार की संभावनाओं के संदर्भ में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभार्थियों को केंद्र सरकार में घटती नौकरियों की समस्या का समाना करना पड़ सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), यहां तक कि बैंक में भी लगातार नौकरियां कम हो रही हैं. कार्मिक...

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2016-17 में नौकरियों की भर्ती में कमी आई: केंद्र

सरकार ने गुरुवार को माना कि वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नौकरियों की भर्ती में कमी आई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2016-17 में कुल 1,00,933 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश सरकारी नौकरियों के लिए की गई। इसमें 5735 उम्मीदवारों की संघ लोक सेवा आयोग 68880 कर्मचारी चयन आयोग...

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आधी क्षमता पर काम कर रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट, नियुक्ति करने में सबसे पीछे

अपनी लगभग आधी क्षमता पर काम कर रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजने में सबसे पीछे है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस हाईकोर्ट से उसे 2007 में बनी रिक्तियां भरने के लिए सिफारिशें इस वर्ष फरवरी और जुलाई में मिली हैं। क्या इसे सरकार की देरी कहा जाएगा। 1 सितंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83 रिक्तियां बनी हुई हैं। इसकी स्वीकृत क्षमता 160 है। अटार्नी जनरल...

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