केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

नई दिल्‍ली। रबी की लहलहाती फसलों के लिए कई राज्‍यों में किसानों को यूरिया की किल्‍ल्‍त का सामना करना पड़ रहा है। रबी सीजन में किसानों को पर्याप्‍त उर्वरक मुहैया कराने के केंद्र और राज्‍य सरकार के दावों के बावजूद पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में यूरिया के लिए मारमारी मची हुई है। हालात बेकाबू होते देख यूरिया के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार भी...

पटना: रबी के मौसम में खाद खासकर यूरिया की किल्लत हो जाती है. खासतौर से यह देखा जाता है कि यह किल्लत कालाबाजारी करनेवाले उत्पन्न कर देते हैं. राज्य के नेपाल सीमा से जुड़े सभी जिलों में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें सबसे ज्यादा मिली हैं. ऐसे सभी सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग ने खाद बिक्री के नये लाइसेंस देने पर फिलहाल रोक लगा दी है. अब इन जिलों में खाद...

लातेहार : खाद की किल्लत और कालाबाजारी से त्रस्त किसानों ने सोमवार को एनएच 75 को आधे घंटे तक जाम रखा। थाना चौक के पास किसान जमा होकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने दल बल के साथ जाम स्थल पर पहुंच कर किसानों को समझाया। बाद में किसानों को बाजारटांड़ में कूपन कटवाने को कहा गया उसके बाद कतारबद्ध होकर लैम्पस...

रबी सीजन शुरू होते ही हर साल की तरह इस सत्र में भी खाद-बीज के लिए हाहाकार मचने लगा है। खाद-बीज के उपलब्धता के शासन व प्रशासन के दावे बेकार साबित हो रहे हैं। पंचायत चुनाव और उसके बाद दीवाली की छुट्टियों के नाते सभी सहकारी समितियों और कृषि विभाग के गोदामों पर अभी खाद-बीज पहुंचा नहीं। जो पहुंचा वह कब और कहां बंट गया किसी को पता नहीं। हमारे गगहा...