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एनजीटी की रविशंकर को फटकार, 'कुछ भी कहने और करने की छूट नहीं'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण (एनजीटी) की ओर से दिल्ली स्थित यमुना के तट पर कराए गए आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया कि श्री श्री रविशंकर का एनजीटी पर दिया गया बयान पक्षपातपूर्ण था। कोर्ट की ओर से कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रविशंकर प्रसाद पर तल्ख टिप्पणी की गई। कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर का पक्ष रख रहे वकील से कहा...

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श्रीश्री ने कहा- हम असमर्थ हैं, इतने जल्दी नहीं भर सकते पांच करोड़ का जुर्माना

श्रीश्री रविशंकर की संस्‍था आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम पर लगे पांच करोड़ के जुर्माने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में आज हुई सुनवाई में संस्‍था ने साफ कर दिया है कि वो जुर्माने की राशि को इतनी जल्दी नहीं भर सकते। एओएल ने एनजीटी को जवाब देते हुए कहा है कि वह एक चैरिटेबल संस्‍था है जिसके लिए दो दिन के अंदर पांच करोड़ का इंतजाम करना आसान नहीं है। संस्‍था...

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हरित भारत मिशन से जुड़ेंगे उद्योग

जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझने के लिए पर्यावरण मंत्रालय कई नई पहल पर मंथन कर रहा है। हरित भारत मिशन से कई मंत्रालयों की योजनाओं को जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। मनरेगा जैसी महात्वाकांक्षी योजनाओं में इसी अहम भूमिका की संभावनाओं को महसूस कर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। भारत ने पेरिस सम्मलेन को विकासशील देशों पर बंदिशों को थोपने का...

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भूजल के अवैध इस्तेमाल पर एनजीटी सख्त

दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा में चल रही निर्माण परियोजनाओं में धड़ल्ले से समरसिबल पम्प लगाकर भूजल का अवैध प्रयोग करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इन निर्माण गतिविधियों में पानी की खपत, उस क्षेत्र के भूजल की स्थिति और पानी के लिए किए जा रहे खर्च पर रिपोर्ट तलब की है। निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए एक समिति भी गठित कर दी।...

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7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी

निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

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