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बिहार: लक्ष्य से पिछड़ने के बाद भी नितीश सरकार ने धान खरीद की समय सीमा घटाई, किसानों को हर क्विंटल पर 500-600 रुपए का घाटा

-गांव कनेक्शन, बिहार सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी तक कुल 9,92,230.088 मीट्रिक टन ही धान की खरीद हो पाई जो तय लक्ष्य (45 लाख मीट्रिक टन) का लगभग 22% है। अभी तक महज 1,30,877 किसानों से ही धान की खरीद हुई है जबकि ऑनलाइन पांच लाख से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है। बिहार सरकार की नयी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) और...

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कम ही लोग जानते हैं कि चे गेवारा भारत आए थे और न के बराबर यह कि वे यहां क्या करने आए थे

-सत्याग्रह, वे छह महीने पहले क्यूबा में हुई सशस्त्र क्रांति के बड़े नायक थे. सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने उन्हें तीसरी दुनिया के देशों से संबंध कायम करने का जिम्मा सौंपा. क्यूबा की क्रांति के दूत बनकर चे ने कई देशों की यात्रा की. भारत सरकार से उन्हें खास बुलावा था, जिसने फिदेल कास्त्रो की सरकार को फौरन मान्यता दी थी. मिस्र होते हुए चे गेवारा भारत...

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ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को ठीक से लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी कहां हैं?

केंद्र सरकार द्वारा हर साल अपने वार्षिक बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए भारी रकम आवंटित की जाती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं होते हैं, तो क्या अधिकारियों की कमी के चलते सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को ठीक से लागू किया जा सकता है? यदि हम इस मुद्दे के बारे में गहराई से सोचें तो हमें जवाब तो आसानी से मिल...

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राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं

राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इस बार कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए कुल 11,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें कृषि कार्यों के लिए 3,318 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले बजट में कृषि के लिए 2,828 करोड़ रुपए और कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए 10,865 करोड़ रुपए आवंटित...

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45 हजार किसानों का ही धान खरीद पाई बिहार सरकार

-डाउन टू अर्थ   धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को...

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