भारतीय लोकतंत्र को एक सक्षम लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन यह अंतर्विरोधों से भी भरा हुआ है। इसकी एक विडंबना यह है कि भारतीय जनता का एक वर्ग जहां अति मुखर है, वहीं उसका एक बड़ा वर्ग ‘मूक व चुप समुदाय' के रूप में समाज में रहता है। भारतीय समाज का एक भाग जहां सोशल मीडिया, मीडिया के अन्य रूपों, सभा-सोसायटी में बोल रहा होता है, वहीं एक बड़ा भाग...
More »SEARCH RESULT
गुजरात: मूँछ रखने पर दलित किशोर को मारा ब्लेड
प्रीति दास मंगलवार (तीन अक्टूबर) शाम कुछ अज्ञात लोगों ने गुजरात के गांधीनगर गांव में एक दलित किशोर पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसी गांव में इससे पहले दरबार जाति के सवर्णों ने दो युवकों की मूँछ रखने के लिए दो दलितों की पिटाई कर दी। पिछले एक हफ्ते में इस रह का ये तीसरा हमला है। हमले के बाद सानंद और उसके आसपास के करीब 300 दलितों ने अपने...
More »औपनिवेशिक दंश झेलती जनजातियां-- प्रमोद मीणा
वर्ष 1871 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत की कुछ खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम (क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट) पारित करके जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। मुख्यधारा के समाजों से दूर रहने वाली इन जनजातियों को पुश्तैनी रूप से अपराधी मानते हुए उन्हें गैर-जमानती अपराध के दायरे में ला दिया गया। इन जनजातीय समुदायों में थे बावरिया, पारधी, कंजर, सांसी, बंजारा, गरासिया, सहरिया आदि। ये...
More »कुपोषण के मोर्चे पर कहां पहुंचे हम- पढ़िए, नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के तथ्य
भारत के हर सौ बच्चे में 42 बच्चे का वजन और 59 बच्चे का कद सामान्य से कम है- पांच साल पहले की हंगामा रिपोर्ट के इस तथ्य पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कुपोषण राष्ट्रीय कलंक है ! सवाल है कि कुपोषण के राष्ट्रीय कलंक से मुक्त होने में देश को कितनी कामयाबी मिली है ? नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे(एनएफएचएस) के नये आंकड़े जवाब जानने में आपकी कुछ मदद कर सकते...
More »बीपीएल से नाम कटा तो कई योजनाओं से हो जाएंगे वंचित
शत्रुघन केशरवानी, सागर। गरीब बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले संपन्न् लोगों के नाम अब जल्द से जल्द बीपीएल की सूची से कटने वाले हैं। बीपीएल सूची से नाम कटने के अलावा ऐसे फर्जी पात्र लोगों को सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा, जिससे फर्जी बीपीएल कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सागर जिले के लोग सरकारी राशन दुकानों से सस्ता...
More »