SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 227

दिल्ली जल बोर्ड ने किया 100 करोड़ का बड़ा घोटाला

दिल्ली जल बोर्ड एक ऐसी संस्था जो दिल्ली में पानी की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। जिसका सारा काम पानी से जुड़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि इसका सड़क से भी वास्ता है तो यह सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जल बोर्ड का सड़क से क्या लेना-देना? लेकिन ये सड़क ही है जिसके कारण दिल्ली जल बोर्ड 100 करोड़ के बड़े घोटाले में फंसा है। बता दें कि...

More »

खाद्यान्न उठाव में नहीं चलेगा बैकलॉग: जीतन राम मांझी

पटना: मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी ने खाद्यान्नों के उठाव में लापरवाही करनेवाले अधिकारियों के साथ सख्ती से निबटने का फरमान जारी किया है. इसके लिए उन्होंने राज्य के कुल 11 जिलों को चिह्न्ति भी कर लिया है, जहां खाद्यान्नों के उठाव की स्थायी समस्या का समाधान किया जाना है. मुख्यमंत्री ने इन 11 जिलों में सीएमआर का चावल आपूर्ति करने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया...

More »

‘इंस्पेक्टर राज’ खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने श्रम सुधार कार्यक्रम किया पेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘इंस्पेक्टर राज' व्यवस्था को समाप्त करने के उपायों समेत आज अनेक श्रम सुधार कार्यक्रम पेश किए और कहा कि ‘मेक इन इंडिया' अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कारोबार के अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। मोदी ने ‘‘श्रमेव जयते'' कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं पेश कीं जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के जरिये पोर्टेबिलिटी, श्रम मंत्रालय के साथ कामकाज में...

More »

प्रतीकों की राजनीति- प्रमोद मीणा

जनसत्ता 4 अक्तूबर, 2014: गांधीजी के जन्मदिन दो अक्तूबर से देश भर में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। सरदार पटेल और कृष्ण का सफल प्रतीकात्मक चुनावी दोहन करने के बाद उनकी नजरें अब गांधी और झाड़ू को एक साथ साधने पर हैं। गांधी के नाम को हर चुनाव में भुनाती आई कांग्रेस दो अक्तूबर को एक रस्मी समारोह...

More »

दवा कंपनियों को राहत आम आदमी पर आफत

बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close