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नैफेड पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी खरीद एजेंसी नैफेड की 'मनमानी' पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्रालय ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। अब यह सरकार के लिए सिर्फ तिलहन व दलहन की ही खरीद कर सकेगी। इसके इतर उसके अन्य कारोबार करने पर बंदिश लगाने की तैयारी कर ली गई है। कृषि मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के...

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गेहूँ खरीद में चार फीसदी की गिरावट

गेहूँ की खरीद वर्ष 2010-11 के विपणन वर्ष में चार प्रतिशत घटकर 2.17 करोड़ टन रही है। खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पिछले वर्ष की समान अवधि में 2.25 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की थी। गेहूँ की खरीद जो पिछले वर्ष के मुकाबले 13 अप्रैल को 40 प्रतिशत अधिक थी, वह पहली बार तीन मई को घट गई और उसके बाद...

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किसानों की जगह मालामाल हो रहे केंद्र प्रभारी व साहूकार

रायबरेली। पतले गेहूं के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है और मालामाल हो रहे गेहूं केंद्र के प्रभारी एवं साहूकार। सेंटरों से किसानों का गेहूं वापस हो रहा, वहीं साहूकारों का गेहूं खुलेआम लिया जा रहा है। यही नहीं पतले के नाम पर किसानों से पचास से लेकर सत्तर रुपये तक प्रति क्विंटल वसूले जा रहे है। न देने पर उन्हें सेंटरों से वापस किया जा रहा है। हाल यह तब है जब...

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दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे 40 फीसदी गरीब

नई दिल्ली [विभूति कुमार रस्तोगी]। शिक्षा अधिकार कानून [आरटीई एक्ट] लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूलों को दाखिले में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त कोटा रखना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के चलते हुआ है। दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर के पास स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में पूरी तरह...

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यूपी के मनरेगा में महाघोटालाः कांग्रेस

लखनऊ. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज आरोप लगाया कि राज्य के 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में दो सौ करोड़ रूपए का घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मनरेगा निगरानी समिति के अघ्यक्ष संजय दीक्षित ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केन्द्र सरकार की यह योजना इस राज्य में भ्रष्टाचार की शिकार हुई है। गांवों में विकास का काम कराने के लिए केन्द्र सरकार की ओर...

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