कोरबा. जल संसाधन विभाग के पाली सब डिवीजन में रतिजा एनीकट की मरम्मत के नाम पर 90.287 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि एनीकट का निर्माण ही अभी शुरू नहीं हुआ है। यह मामला सप्लाई आदेश के नाम पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी की जांच के दौरान सामने आया है। पाली में लीलागर नदी पर एसबी पॉवर प्लांट के लिए जल संसाधन विभाग का रतिजा एनीकट प्रस्तावित...
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एएमआरआई अस्पताल अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 93 हुई
कोलकाता, 12 दिसंबर (जनसत्ता)। महानगर के ढाकुरिया स्थित एएमआरआई अस्पताल में पिछले शुक्रवार को हुए भयावह अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 93 हो गई है। रविवार को इसी अस्पताल के साल्टलेक स्थित परिसर में बाबूलाल भट््टाचार्य व बेल व्यू क्लीनिक में नीला दासगुप्त की मौत हो गई। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि भट्टाचार्य को हृदय की बीमारी के इलाज के लिए एएमआरआई अस्पताल के ढाकुरिया परिसर में भर्ती किया...
More »सीएसई का बारहवां मीडिया फैलोशिप- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई
सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायर्न्मेंट (सीएसई) की पापिया समजदार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीएसई के बारहवें मीडिया फैलोशिप- वाटरबॉडीज इन इंडिया: पब्लिक स्पेस, प्राइवेट डिजायन- में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई,2011 कर दी गई है। इस सिलसिले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित नंबर पर फोन या फैक्स करें- फोन: 011-29955124, 29955125, फैक्स: 011-29955879' 9811906977 ईमेल: उद्योग-धंधे, शहरीकरण, बढ़ती आबादी, आधे-अधूरे कानून-- जमीन ही नहीं जलाशयों पर भी इन सबका...
More »दस साल में 600 जलाशय खत्म
भोपाल. प्रदेश में देशी-विदेशी पक्षियों और अन्य जलचरों के रहवास (प्राकृतिक जलाशय) कम हो रहे हैं। पिछले एक दशक में इन जलाशयों की संख्या 1883 से घटकर 1256 रह गई है। देवास, धार और झाबुआ जिलों में स्थिति सबसे खराब है। घटते जलाशयों की वजह से प्रवासी पक्षियों ने भी प्रदेश की ओर रुख करना छोड़ दिया है। कोयंबटूर स्थित ‘सालिम अली सेंटर फॉर ऑरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री’ (सेकान) द्वारा जारी किए...
More »किशाऊ प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
शिमला। राष्ट्रीय महत्व की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना किशाऊ डैम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली में हुई बठक में परियोजना पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मिलकर काम करने की मंजूरी दी गई है। यह बिजली परियोजना करीब चार दशक से लंबित पड़ी थी। केंद्र सरकार के अनुसार इस परियोजना पर दोनों राज्य मिलकर काम कर सकते हैं या फिर इसका निर्माण किसी ...
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