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शहरीकरण की विसंगतियां--- रमेश कुमार दूबे

शहरीकरण को लेकर सरकार का नजरिया यह है कि इस पर सियापा करने के बजाय इसे मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके मुताबिक शहरों में गरीबी दूर करने की ताकत होती है और हमें इस ताकत को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आर्थिक समृद्धि का स्वत: प्रसार हो। सुख-सुविधाओं की मौजूदगी के चलते शहर सदा से मनुष्य के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। आज की तारीख में तो ये...

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रायपुर में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति होगी लांच

रायपुर। देश की राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लांच होगी। 4 व 5 जुलाई को केंद्रीय खान मंत्रालय के अफसर, खनिज उत्पादक बारह राज्यों के खनिज मंत्री, सचिव सहित निवेशक, खनन कंपनियों के प्रतिनिधि, शिक्षा व अर्थशास्त्री जुटेंगे। पूरे देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में खनन व खनिज पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मलेन किया जा रहा है। केंद्रीय खनन मंत्रालय व छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आयोजित...

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खुदरा महंगाई व थोक महंगाई बढ़ने पर जागी सरकार

नयी दिल्ली : सोमवार को खुदरा मूल्यवृद्धि के बढ़े आंकड़े आने के बाद मंगलवार को थोक मूल्य के भी बढ़े आंकड़े आने के बाद सरकार चौकन्नी हो गयी है. खाद्य मुद्रास्फीति से चिंतित वित्तमंत्री अरुण जेटली बुधवार को यानी आज इसकी समीक्षा करने जा रही है. थोक मूल्य मुद्रास्फीति मई में बढ़ कर 0.79 प्रतिशत पर पहुंच गयी है. मई माह के दौरान खाद्य एवं सब्जियों के मूल्यस्तर एक साल...

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डिफॉल्टरों से 55,000 करोड़ की वसूली की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने डिफॉल्टरों से 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली प्रक्रिया शुरू की है। यह कार्यवाही मुख्य रूप से धन जुटाने की अवैध स्कीमों पर अंकुश लगाने की उसकी मुहिम से जुड़ी है। अक्टूबर 2013 में जुर्माने और निवेशकों से धोखाधड़ी से जुटाए धन की वसूली को मिली शक्तियों के बाद सेबी ने करीब 900 वसूली प्रक्रियाएं शुरू की हैं। इनमें 200 से ज्यादा पूरी...

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मोदी सरकार के 2 साल: मुद्रास्फीति पर अंकुश के बावजूद दालों व चीनी के दामों में उछाल

मोदी सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल के दौरान थोक व खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद खाद्य पदार्थों खासकर दाल और चीनी जैसे कई जिंसों के भावों में उछाल आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य जिंसों के दामों में गिरावट के साथ-साथ सरकार के राजकोषीय अनुशासन और रिजर्व बैंक की कठोर नीति के कारण मुद्रास्फीति काबू में है। लेकिन दो साल से कम बारिश के...

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