महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] में ग्राम प्रधान अब 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' नहीं बन पाएंगे। सोशल ऑडिट से प्रधानों को अलग रखा जाएगा। सरकार इस दिशा में जल्दी ही नए दिशा-निर्देश जारी करने वाली है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद [सीईजीसी] द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला किया है। मनरेगा के काम...

रांची। रोजगार गारंटी कानून को लागू कराने के मामले में झारखंड देश के दस अव्वल राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। कई मानकों पर प्रदेश का स्थान छठा व आठवां रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जुलाई माह में आए ताजा सर्वेक्षण से यह साफ हुआ है कि रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का देश में छठा स्थान है। वह भी तब जबकि...

रांची [जागरण ब्यूरो]। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड में उग्रवाद पर नियंत्रण व विकास के लिए हर संभव मदद को तैयार है। राज्य प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। चिदंबरम राजभवन में राज्य के आलाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर हाल में वर्ष 2010-11 के लिए विभागीय कार्यो की प्राथमिकता 30...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भरत सिंह ने हरित राजस्थान योजना के तहत लगाये जाने वाले एक-एक पौधे की उचित संरक्षा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति की दो-दो ग्राम पंचायतों में वन विभाग द्वारा नर्सरी विकसित कर प्रदेश को हरा-भरा बनाने की दिशा में योगदान दिया जाएगा। गुरुवार को यहां शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार...