नयी दिल्ली : लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्तूबर को पीएम मोदी सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाइ) की शुरुआत करने जा रहे हैं. योजना के तहत लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को एक गांव गोद लेनी होगा. उस गांव का विकास करना होगा. सांसद अपने पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकते हैं. मोदी ने अपने लाल किला के भाषण में ही इसकी घोषणा की...
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सामाजिक सहायता के पेंशनरों को बायोमैट्रिक सिस्टम से मिलेगी पेंशन
बिलासपुर। बैंकों में विड्रॉल फॉर्म भरना, टोकन लेना, लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करना अब इन दिक्कतों से सामाजिक सहायता के पेंशनरों को जल्द निजात मिलने वाली है। बिलासपुर समेत राज्य के पांच नगर निगमों के पेंशनरों को दो महीने के भीतर बायाेमैट्रिक सिस्टम के जरिए पेंशन मिलने लगेगी। यानी बैंक का कैशियर बायोमेट्रिक मशीन में पेंशनर के अंगूठे का निशान लेगा और रुपए दे देगा। इस व्यवस्था...
More »बच्चों के हित में एकीकृत बाल संरक्षण योजना- आर के नीरद
मित्रो, बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर परिवार, समाज और सरकार सभी चिंता करते हैं. ये इन सभी के भविष्य की बुनियाद हैं. इन्हें जितना मजबूत बनाया जायेगा, सब का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा. इस तथ्य के बाद भी आंकड़े बताते हैं कि हम बच्चों की जान बचाने में अब भी पीछे हैं. जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें कुपोषित बच्चों की संख्या भी अधिक होती है. बच्चों...
More »महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 14 और जिलों में बनेंगे शौर्या दल
भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की हिंसा की शिकार और सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित महिलाओं को ताकत देने के लिये शौर्या दल बनाकर महिलाओं के पक्ष में एक बेहतर वातावरण बनाया है। एक साल पूर्व शौर्या दल का गठन पायलेट प्रोजेक्ट में मण्डला, डिण्डोरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और बालाघाट में किया गया। इन जिलों में शौर्या दल ने बेहतर परिणाम हासिल किये। अब प्रदेश के 14 जिले भोपाल, सीहोर, राजगढ़,...
More »किन्नरों के लिए वेलफेयर बोर्ड
कोलकाता: किन्नरों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार ने पृथक वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है. यह जानकारी मंगलवार को राज्य की महिला व समाज कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने दी. उन्होंने कहा कि उनके विभाग के अंतर्गत ही इस बोर्ड का गठन किया जायेगा. राज्य सरकार किन्नरों को समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया...
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