जैसा कि एक प्रसिद्ध रिपोर्ट एवरी थर्टी मिनटस्- फार्मर्स स्यूसाईडस्, ह्यूमन राईटस् एंड द एग्रीगेरियन क्राईसिस इन इंडिया के शीर्षक से जाहिर है- भारत में खेतिहर-संकट के कारण हर तीसवें मिनट पर एक किसान आत्महत्या को मजबूर है। उड़ीसा में बोलंगीर जिले के पटनागढ़ प्रखंड के गांव घूमर में गुजरे सितंबर महीने में एक किसान लिंगराज साहू की मौत हुई। क्या लिंगराज साहू की मौत को कोई रिपोर्ट आत्महत्या की श्रेणी में गिन सकती है? लिंगराज साहू...
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'आरटीआई संज्ञा नहीं अब क्रिया हो गई है' दैनिक हिन्दुस्तान के विशेष संवाददाता श्याम सुमन की प्रस्??
देश के इतिहास में आरटीआई ऐक्ट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जो जनता का राज सुनिश्चित करता है। इस कानून ने नागरिकों को अधिकारों से लैस किया है, जिससे सरकारी तंत्र की नींद टूटी है और उसे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का अहसास हुआ है। लेकिन इन अधिकारों से अब सरकार कुछ परेशान-सी दिख रही है और सरकार में यह मत बनने लगा है कि इस कानून की समीक्षा...
More »राजबाला का आज गांव में होगा अंतिम संस्कार
सोनीपत। दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के शिविर पर हुई पुलिस कार्रवाई में घायल हुई गांव भटाना जाफराबाद की राजबाला [55] की मौत की सूचना से जिले में शोक की लहर दौड़ गई। राजबाला का मंगलवार दोपहर गांव भटाना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल रहेंगे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाएंगे। विदित हो कि कि जिले के गांव भटाना जाफराबाद...
More »मनरेगा में भ्रष्टाचार की जानकारी सरकार ने छुपाई, सूचना आयोग ने
जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार के दो विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन में हुई गड़बड़ियों और उससे जुड़े अफसरों को बचाने में लगे हैं। वे इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इससे नाराज होकर मुख्य सूचना आयुक्त ने सरकार से इस संबंध में अब तक हुई कार्रवाई का मूल रिकार्ड सूचना आयोग में जमा करने के लिए कहा है। पिछले सालों में मनरेगा...
More »प्रधानमंत्री के बैठकों की जानकारी भी हो आरटीआई के तहत: सीआईसी
नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...
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