जनसत्ता 22 मई, 2014 : चुनाव प्रचार के दौरान विकास के बहुतेरे मॉडल विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए। इससे पहले के चुनावों में भी विकास का कोई न कोई खाका पेश करके राजनीतिक दल मतदाताओं का विश्वास हासिल करते रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी अंचलों में अधिकतर नागरिक आज भी स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे...

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में 16 वीं लोकसभा के गठन के लिए चल रहे चुनावों को नजदीक से देखने-परखने और सीखने-सराहने की गरज से कई देशों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के मतदान केद्रों और चुनाव-दफ्तर का दौरा कर रहे हैं। लीसेथो, नाइजीरिया, मलेशिया, नेपाल और नामीबिया जैसे देशों के इन प्रतिनिधियों का यह दौरा यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन कार्यक्रम के तहत हुआ है।....

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार 19 फरवरी से चार नई सेवाओं से जुड़ गया। प्रदेश के लोगों को स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी) की सेवाएं मिलने लगी। एक ही पोर्टल पर सूबे की जनता सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेगी। इतना ही नहीं विश्व के सबसे लंबे वाइफाइ रेंज का डेमास्ट्रेशन भी होगा। डिमांस्ट्रेशन से एक माह के अंदर दानापुर से लेकर गांधी मैदान होते हुए एग्जीविशन...

पटना: सरकार योजना राशि खर्च नहीं करनेवाले विभागों के बजट में कटौती करने जा रही है. इसका पहला मकसद, जो विभाग राशि खर्च करने की स्थिति में हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना. दूसरा मकसद, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में संभावित 3000 करोड़ की कटौती के मद्देनजर विभागों के बीच बजटीय संतुलन बनाये रखना है. वित्त विभाग ने योजना एवं विकास विभाग को योजना उद्व्यय  और खर्च की स्थिति की समीक्षा कर...

चर्चा है कि आम चुनाव से पहले सरकार निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो पर सीमित ही सही, सूचना-समाचार आदि के स्वतंत्र प्रसारण की मंजूरी दे सकती है.   लेकिन यह फैसला लेने से पहले जनहित में सरकार को बहुत संजीदा होकर एक विचार करना चाहिए. एक महत्वपूर्ण विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पहली बार कहा, ‘ध्वनि-तंरगें (एयरवेव्स) सार्वजनिक संपत्ति हैं. इनका उपयोग भी जनहित में होना...