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कृषि-भूमि और विदेशी निवेश- के पी सिंह

जनसत्ता  : शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव है कि विदेशी कंपनियों को कृषि-भूमि खरीदने की अनुमति दी जाए ताकि शहरीकरण की प्रक्रिया में विदेशी निवेश हो और विकास रफ्तार पकड़ सके। मंत्रालय की दलील है कि शहरी आवास परियोजनाओं के लिए पहले से ही कृषि-भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, इसलिए विदेशी कंपनियों को भी इस उद््देश्य के लिए कृषि-भूमि खरीदने की अनुमति देने में कोई हर्ज नहीं है।...

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प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रहा गरीब बच्चों को एडमिशन

रायपुर. प्रदेश में शिक्षा के अधिकार नियम का पालन प्राइवेट स्कूलों द्वारा न करने का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि ऐसे निजी स्कूलों को बंद करा दिया जाए जो कानून का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजकुमार कालेज में एक बच्चे मोहम्मद अनस को एडमिशन के लिए डीईओ ने छह बार लिखा, बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने निर्देश दिया।...

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चुनौती है पहचान की राजनीति- सुभाषिनी अली

इस वर्ष की शुरुआत कमोबेश उसी तरह की घिनौनी घटनाओं के साथ हुई, जिनके साथ 2013 का अंत हुआ था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक आदिवासी पंचायत ने अपने ही समुदाय की एक 20 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का फरमान जारी कर दिया और दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में अरुणाचल प्रदेश के एक 19 वर्षीय नौजवान को लाठी-सरियों से इतनी बुरी तरह पीटा गया कि...

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मर रहे हैं गांव, आर्थिक उन्नति की बात बेमानी : प्रो नवल किशोर

हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है. देश की उन्नति में गांव का अहम रोल रहा है. आज गांव की हालत क्या है? भूमि-विवाद, बिजली की कमी, सिंचाई के घटते साधन, पानी की कमी को ङोल रहे नहर, आहन, पईन. इन सबके बीच गांव की तासिर लगातार गिरती जा रही है. मूलभूत सुविधा ही जब गांव को नहीं मिलेगी तो हमारे गांव दूसरे प्रदेश के गांवों की तरह कैसे आर्थिक तौर पर...

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एक ही खाद्य प्रयोगशाला वह भी दो वर्षो से है बंद

पटना सिटी/पटना: खाद्य पदार्थो में मिलावट को ले कर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. हाल ही में उसका आदेश आया है कि दूध में मिलावट करनेवालों को उम्रकैद की सजा दी जाये. लेकिन, बिहार में सबसे बड़ा सवाल है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच कौन करे? खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच के लिए पूरे राज्य में मात्र एक प्रयोगशाला पटना सिटी में है, वह भी करीब दो साल से बंद...

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