रांची, जागरण ब्यूरो: सूखे की मार झेल रहे बीपीएल परिवारों के लिये ये खबर राहत देने वाली है। राज्य में मौजूद 23 लाख 96 हजार बीपीएल परिवारों से अलग 11 लाख 44 हजार नये लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। इन लोगों को अब प्रत्येक माह रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इसकी औपचारिक घोषणा...

भारतीय खाद्य निगम अब अनाज को सड़ने से बचाने के लिए विदेशी कम्पनी मोर्गन स्टेनली की मदद लेने जा रहा है। मोटे तौर पर यह कम्पनी भारतीय खाद्य निगम को यह सिखाएगी कि अनाजों की खरीद, ढ़ुलाई और बफर स्टॉक की मात्रा तय करने से लेकर उसके रख-रखाव और वितरण की व्यवस्था को कैसे चुस्त-दुरुस्त रखा जा सकता है। पिछले कुछ सालों से अनाज के उचित भंडारण के अभाव में खुले...

पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है. लोगों को राहत देने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है. सरकार दावा करती है, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा. हर हाथ को काम, हर पेट को अनाज मिलेगा. पर यहां तो अनाज गोदामों में रखे-रखे ही सड़ जा रहे हैं. गरीब, बेबस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे. लोग भूखों मरने पर विवश हैं. पिछले दिनों सिल्ली के...

जयपुर. बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में कर्ज के बदले में बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है और कर्ज नहीं चुका पर जमींदार आगे किसी और जमींदार को ज्यादा पैसे लेकर दे देते हैं। यह खुलासा बुधवार को यहां स्टेच्यू सर्किल के पास उद्योग मैदान में चल रहे मजदूर हक सत्याग्रह धरने के दौरान हुआ। सहरियाओं ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव मनोहरकांत को ज्ञापन भी दिया। ओमप्रकाश को 11 हजार...

भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने...