Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 150
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 151
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
न्यूज क्लिपिंग्स् | सोनिया के 'कुनबे' में कलह, इस्तीफा देंगे कई सदस्य

सोनिया के 'कुनबे' में कलह, इस्तीफा देंगे कई सदस्य

Share this article Share this article
published Published on Oct 25, 2010   modified Modified on Oct 25, 2010

भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने साइडलाइन कर दिया है।


ज्यांद्रेज ने ‘भास्कर’ से कहा कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।


देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज


देश की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।


राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।


http://www.bhaskar.com/article/NAT-division-in-nac-over-food-security-1486175.html?HT2=


Related Articles

 

Write Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close