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ग्रामीण भारत में गरीबों की तादाद आधिकारिक आकलन से ज्यादा

यह बात अब आधिकारिक सूचना में आ चुकी है कि भारत में गरीबी पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। इस माह की 9 तारीख को सौंपी गई सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 37 फीसदी(2004-05) है ना कि 28 फीसदी, जैसा कि पहले के आकलनों में माना जाता रहा है।यदि तेंदुलकर समिति के आकलन में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई मौजूदा बढ़ोतरी को जोड़ दें...

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किसानों की गरीबी घटाने में छोटी जोतें बड़ी बाधा

लखनऊ। सरकार का नजरिया कुछ भी हो पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 91 फीसदी किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि इनके बूते गरीबी उन्मूलन तो दूर की बात, उनके परिवारों का पेट भर पाना ही कठिन है। इस मजबूरी में कृषि विविधीकरण सहित तमाम कृषि सुधार योजनाओं का फोकस सिर्फ नौ फीसदी किसान हैं, जिनके बूते सरकार कभी उत्पादन दुगुना करने का सपना देखती...

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दस दिन बनाम साढ़े बारह किलो अनाज

अतरी (गया)। खरौना गांव में 10 दिन बाद मंगलवार को मातम था। मूर्ति देवी की मौत पर परिवार सहित कई ग्रामीण दशकर्म के लिए गांव के बाहर जुटे थे। जहां एकता परिषद के चार सदस्य उनके मातम में सहभागी थी। इन दस दिनों के बीच खरौना गांव में प्रशासन ने लगभग सभी गरीब परिवारों के बीच अनाज के कुछ दाने पहुंचा ही दिये। जिला मुख्यालय गया से 30 किमी दूर...

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सौ का काम, हजार का झमेला

देहरादून। 'नरेगा', 'मनरेगा' जरूर हो गई, पर व्यावहारिक दिक्कतें अब भी पहले जैसी ही हैं। काम इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना जरूरी कागजों का पेट भरना है और तकनीकी पेच ऐसे हैं कि कागजी खानापूरी के लिए अधिकारी ऐड़ियां रगड़ने को मजबूर हो जाएं। सच कहें तो मनरेगा पर यह मसल पूरी तरह फबती है कि 'नाम तो सुनते थे हाथी की पूंछ का, काटा तो फकत रस्सी का टुकड़ा निकला'।...

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सालाना सौ करोड़ निवेश करेगी सरकार

पटना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना पर सरकार सालाना सौ करोड़ रुपये निवेश करेगी। योजना के पहले वर्ष की उपलब्धि के मौके पर बुधवार को स्थानीय एसके मेमोरियल हाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। राज्य सरकार, यूटीआई म्युचुअल फंड तथा महिला विकास निगम की देखरेख में चलने वाली इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को मिलता है। बच्चियों के जन्म के बाद उनके नाम से दो हजार...

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