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आधी आबादी का संघर्ष-- डा. अनुज लुगुन

तारीखें कैलेंडर में टंगी चुप्पी साधी चीज नहीं होती हैं, यह तो इतिहास के सबल साजो-सामान और विचार को हमारी आंखों के आगे चस्पा कर उस भार का एहसास दिलाती रहती हैं, जो पूर्वजों के कंधों से होकर हमारे वर्तमान में प्रवेश कर जाती हैं. फर्क इस बात का पड़ता है कि हम यूं ही कैलेंडर के पन्ने पलट देते हैं या उसे पढ़ पाते हैं. ऐसे ही 08 मार्च,...

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बैंक विनियामकों की विफलता-- आरके पटनायक

एक सामान्य भारतीय आज एक झूठी उम्मीद का शिकार बना बैठा है. एक तरफ अपनी कई आर्थिक मजबूतियों के बूते भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकीला सितारा बनकर उभरता बताया जाता है. तो वहीं दूसरी ओर, देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), से जनता की गाढ़ी कमाई के 10,000 करोड़ रुपये की लूट उसे एक डरावने यथार्थ का भान भी करा देती है. ऐसे...

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बैंकिंग घोटाला : 121 अरब रुपए के फ्रॉड, वसूली हुई 7.5 अरब

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की सांठगांठ ने देश के बैंकिंग सेक्टर को कितना बड़ा झटका दिया है, इसे समझने के लिए आप बस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए। अभी तक आधिकारिक तौर पर जो बताया गया है कि उसके मुताबिक इन दो लोगों ने पीएनबी को 12,700 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में देश के सारे बैंकों...

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पीडीएस में डीबीटी : झारखंड सरकार के फैसले पर सर्वेक्षण ने उठाये सवाल

डीबीटी यानि प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण की तरकीब सरकारी दस्तावेजों में भले अच्छी जान पड़े लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि लागू किए जाने की सूरत में लोग उसका विरोध करते हैं. झारखंड के रांची जिल के नगरी प्रखंड में कुछ ऐसा ही देखने में आया है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनुदानित मूल्य पर अनाज देने की जगह सरकार लाभार्थियों के अधार-सत्यापित बैंक खाते में नकदी प्रदान कर रही...

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आरटीआई की जानकारी देने के लिए सरकार अब मांग रही परिचय पत्र

भोपाल। राज्य सरकार के विभाग अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी न देने के नए-नए तरीके निकालने लगे हैं। अब राज्य का सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग जानकारी देने से पहले आरटीआई आवेदक से परिचय-पत्र अनिवार्य तौर पर मांग रहा है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा एक मामला हाल ही में सामने आया है। भोपाल निवासी सुभाष गर्ग ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय...

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