पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली आर्थिक सुधार के अर्थों को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीआईआई और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में भारतीय और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने सलाह दी कि भारत जटिल सामाजिक-आर्थिक संरचना वाला एक विकासशील समाज है, इसलिए उद्यमी समुदाय को 'बिग-बैंग' सुधारों और कुछ सनसनीखेज विचारों के क्रियान्वयन की उम्मीद नहीं करनी...

पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे-धीरे सिकुड़ा रही है. ऐसा इसे बंद करने के लिए किया जा रहा है. मजदूरों की रोटी छीनी गयी, तो सभी दलों को इसके खिलाफ गोलबंद करने के लिए पत्र लिखेंगे. उन्होंने बताया कि अभी तक मनरेगा को लेकर 28 बड़े अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. इस योजना को...

नारायणपुर(ब्यूरो)। यहां शांतिनगर में आकर बसे अबूझमाड़ के करीब डेढ़ सौ परिवारों को उनके गांवों में अमन लौटने का इंतजार है। अभी उनके दिल में अपने गांव को एक बार देखने की चाहत तो है लेकिन खौफ के चलते वे यहां आने के बाद एक बार भी वहां नहीं गए। सलवा जुड़ूम शुरू होने के बाद जब फोर्स और माओवादियों में टकराव तेज हुई तो इसके शिकार अबूूझमाड़ समेत जिले...

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में अब शहरों की तरह ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। पहले चरण में तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है। इन गांवों में पक्की सड़क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पक्की नाली, लाइब्रेरी, पाइप लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति, भूमिगत विद्युत लाइन...