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कन्हैया नहीं, जॉब की कमी खतरा-- गुरुचरण दास

भारतीय राजनीतिक जीवन अजीब और विडंबनाअों से भरा है। छात्र नेता कन्हैया कुमार को राजद्रोह और राष्ट्र-विरोधी आचरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी ने उन्हें हीरो बना दिया। इसे असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी का यह गलत तर्क देकर बचाव किया कि असाधारण लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी राष्ट्र विरोध को सहन नहीं करता। गिरफ्तारी पर लगातार विरोध ने मीडिया का...

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पावरफुल डिफॉल्टर्स में शामिल हैं अंबानी के जीजा, अडानी के समधी, बिगबी के भाई

नई दिल्ली.मुकेश अंबानी के जीजा... गुजराती बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद के समधी... बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम के साले... अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन... मोदी सरकार में मंत्री... तो कोई पिछले 15 साल से बीजेपी की सहयोगी पार्टी का सांसद। यकीनन ये सभी सम्मानित नाम हैं। लेकिन ये सभी विलफुल डिफॉल्टर्स यानी पैसा चुकाने की हैसियत होने के बाद भी जानबूझकर न चुकाने वाले लोग भी...

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सूखाग्रस्त राज्यों में कितने ग्रामीण परिवारों को मिला है मनरेगा का रोजगार ?

रोजी रोटी अधिकार अभियान ने मनरेगा से संबंधित सरकारी आकलनों के हवाले से कहा है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों में केवल 7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन से ज्यादा का रोजगार मिला है.   गौरतलब है कि सूखाग्रस्त राज्यों को राहत देने के मुद्दे पर दायर स्वराज अभियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन प्रतिवर्ष...

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पानी का खेल, कौन पास कौन फेल

चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू) एसवाईएल विवाद पर हर बड़ी पार्टी के पंजाब के संदर्भ में अलग और हरियाणा के संदर्भ में अलग बयान हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरेंद्र की ही पार्टी के नेता और हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव कहते हैं-इराडी ट्रिब्यूनल ने कुल पानी की मात्रा 18.28 एमएएफ बतायी थी और वही अंतिम आधार है जल की मात्रा के आकलन का। किस आधार पर पंजाब के सीएम...

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बिहार--छह जून से लागू होगा लोक शिकायत निवारण कानून

पटना : इस साल जून के पहले सोमवार यानी छह जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही आम लोगों के शिकायतों को एक तयसीमा के अंदर दूर करना अनिवार्य होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम को इसी साल एक मई से ही लागू करने...

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